स्वातंत्र्यानंतर सातपुड्यातील मुवकहेडपाड्यात प्रथमच राष्ट्रध्वज फडकवला

सातपुडा मध्ये स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदा झालेल्या झेंडावंदनाच्या निमित्ताने! यावर्षी भारताने आपला ८० वा स्वातंत्र्य दिन साजरा केला. देशभरात सर्वत्र मोठा उत्साह होता. अशा या आपल्या विकसनशील देशांमध्ये, एक असाही भाग आहे जेथे आत्तापर्यंत कधी स्वातंत्र्य दिन साजरा झालेला नव्हता. एवढ्या प्रदीर्घ काळानंतर, जेव्हा तेथे तिरंगा फडकवला गेला, तेव्हा तेथील लोकांच्या चेहऱ्यावर, हा माझा देश आहे आणि येथे माझ्या मूलभूत गरजा येणाऱ्या काही काळामध्ये नक्कीच पूर्ण होतील, असा काहीसा भाव नक्कीच होता! रस्ते, विज, मोबाईल नेटवर्क, पाणी, ग्रामव्यवस्था, ग्रामपंचायत, आरोग्य व्यवस्था, अशा जवळपास सर्व मूलभूत सुविधा तिथे नाहीत. शिक्षणाच्या अभावामुळे पुढची पिढी त्याच चक्रामध्ये अडकण्याची दाट शक्यता पण आहे! गोष्ट आहे नंदुरबार जिल्ह्यातील धडगाव तालुक्यातील मुवखेतपाडा येथील! या ठिकाणी या वर्षी स्वातंत्त्र्यानंतर पहिल्यांदा स्वातंत्र्यदिन साजरा करण्यात आला.

सध्याचे जग हे जेन-अल्फाचे आहे. दिल्लीतील सीजेपीच्या आंदोलनानंतर सर्वच राज्यात विद्यार्थी मूलभूत हक्कासाठी रस्त्यावर उतरत आहेत. पण त्याचवेळी महाराष्ट्रामध्ये असा एक भाग आहे, जिथे अजून विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना त्यांच्या शिक्षण या मूलभूत हक्काची जाणीव नाही. इथे आंदोलन तर खूप पुढची गोष्ट आहे!

सातपुडा विषयी सांगायचं झालं तर महाराष्ट्रातील एक सुंदर पर्वतरांग. डोंगरदरामध्ये वसलेला हा प्रदेश, आजही लोक तेथील समृद्ध, सांस्कृतिक आणि पारंपारिक वारसा जपत आहे. येथे नर्मदेच्या तीरावर, अनेक गावे वसलेले आहेत. काही गावांमध्ये जाण्यासाठी रस्ता देखील नाही. काही ठिकाणी उंच डोंगर चढून जावे लागते, तर काही ठिकाणी बोटीच्या माध्यमातून जावे लागते. सरासरी वार्षिक उत्पन्न पंचवीस हजार रुपये फक्त. 90% लोक मजुरीसाठी स्थलांतर करतात. जवळपास 98% घरामध्ये शौचालय नाही. मुले असलेल्या कुटुंबांपैकी 57% मुलं शाळेत जात नाहीत. 83% लोक मातीच्या कच्च्या घरात राहतात. 95% कुटुंबप्रमुख अशिक्षित आहेत. या सर्व्हेची सर्व माहिती इथे उपलब्ध आहे.

भारावून गेलेले चिमुकले, “भारत माता की जय”, “वंदे मातरम”, “इन्कलाब जिंदाबाद”, अशा घोषणा देत होते. या घोषणांनी सातपुडा दुमदुमला होता. लहान झोपड्यांमधून डोकावून तेथील लोक, आज हे काय नवीन बहुदा अशाच भावनेने या सर्वांकडे पाहत होते. त्यातील काही जण रस्त्यावर उभे राहून नव्या स्वातंत्र्याची नांदी पाहत होते. चेहऱ्यावर प्रश्नचिन्ह होतेच, पण किमान आता तरी आमच्या रस्ता, पाणी, विज, आणि मोबाईल नेटवर्क अशा अनेक मूलभूत गरजा लवकरच पूर्ण होतील, अशी भाबडी अपेक्षा देखील त्यांच्या मनात निर्माण झाली असावी. परिस्थिती तशी उपरोधात्मकच होती. त्यांच्या अस्तित्वाची ना सरकारला जाणीव होती, ना त्यांच्या गरजांची कल्पना. कोणीतरी, कधीतरी, संवेदनशील अधिकारी येईल, या व्यवस्थेसोबत लढेल आणि इथे विकासाचा दिवा पेटेल, अशीच अपेक्षा सध्या तरी आहे!

मूलभूत गरजांमध्ये अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण व इंटरनेट यांचा समावेश आहे. दुष्काळ असो वा सुकाळ, तिथे जे पिकते तेच येथील लोक खातात. मग त्यात प्रामुख्याने मका, दाळी, बाजरी व तांदूळ यांचा समावेश आहे.साहजिकच जीवनसत्त्वांच्या कमतरतेमुळे बळावलेले कुपोषण एक मोठी समस्या आहे. लहान मुलांची खुंटलेली वाढ याचे दृश्य स्वरूपातील एक प्रतीकच म्हणावे लागेल.

निसर्गतः उपलब्ध असलेल्या साहित्यातून बांधलेली झोपडी, शेणाने सावरलेली जमीन, हाच तो निवारा. मग जंगलातील वास्तव्यात साप, विंचू यांचा घरातील सहज वावर आलाच. जवळपास एकही रुग्णालय नावाचा प्रकार नसल्यामुळे, सर्पदंशामुळे होणाऱ्या मृत्यूचे प्रमाण येथे मोठ्या प्रमाणावर आहे. वर्षातून एकदा होळीच्या दरम्यान तिथे जत्रा भरते. त्याला भोंगऱ्या बाजार म्हणतात. कडे कपाऱ्यांतून, डोंगर रांगांमधून, सर्व आदिवासी बांधव या ठिकाणी येतात. नवीन वर्षाची कपडे खरेदी, सण, उत्सव यांनी भारावलेले हे वातावरण खरोखर सुखदच म्हणावे लागेल. तेव्हा घेतले जाणारे नवीन कपडे हेच या मुलांसाठी वर्षभराची कपड्याची खरेदी. कुडांच्या झोपडी मध्ये घालवलेले आयुष्य, काटक शरीरदृष्टी, एकाच घरामध्ये असलेल्या तीन-चार पिढ्या, बाहेर खेळणारी लहानगी मुले, असेच काहीसे आहे तेथील आयुष्य! 

आता मुख्य प्रश्न शिक्षण, तोरणमाळ पासून खाली असलेल्या डोंगर रांगांमध्ये शाळांचे कागदपात्रांवर अस्तित्व होते, कागदोपत्री मुले होती, त्यांची हजेरी होती, शिक्षकांचा पगार होता, पण जमिनीवर ना शाळा होती, ना विद्यार्थी, ना शिक्षक! अगदी पाच-सहा वर्षांपूर्वीपर्यंत येथे येण्यासाठी रस्ता व येथील नागरिकांकडे गाड्या देखील नव्हत्या. मग अशा ठिकाणी शाळांचे अस्तित्व कसे टिकणार? आजही हजारो मुले शाळाबाह्य आहेत, तोरणमाळच्या शाळेमध्ये 1600 मुलांची क्षमता आहे, तिथेही त्यापेक्षा अधिकच असतील. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यांच्या स्वप्नातील 2020 मधील विकसित भारत यामध्ये हे चित्र कधीच अधोरेखित नव्हते, किंबहुना आज ते तसेच आहे याची आपल्याला जाणीव तरी आहे का, हा खरा प्रश्न आहे? 

शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे, असं म्हणतात. शिक्षणामुळे प्रगती होते. नवीन पिढी विकासाच्या मार्गावर त्या कुटुंबाला घेऊन जाते. मुले शहरात जातात. तेथे राहून आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करतात आणि अशा पद्धतीने त्या गावाचा विकासाचा मार्ग मोकळा होतो. सहाजिकच शाळा बंद पडल्यावर, मुले-मुली शाळाबाह्य होणारच. येथील सर्व मुलांसाठी तोरणमाळ येथे मुख्य शाळा निर्माण केली गेली, पण त्यात हे सर्व विद्यार्थी बसतील का आणि तिथपर्यंत पोहोचतील का व कसे हा मूलभूत प्रश्न आहे. 

मुलांचे शाळेत न रमण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे, मूळ बोली भाषेतील असलेला फरक. येथे मुख्यतः पावरी भाषा बोलली जाते. जरी लिपी देवनागरी असली, तरी मराठी व पावरी या भाषांमध्ये खूप अंतर आहे. मूलभूत शब्दच वेगळे असल्यामुळे आणि जीवनशैलीमध्ये एवढी तफावत असल्यामुळे, येथील मुले शाळेत रमत नाहीत. तिथे टिकणे हे त्या पुढचे वेगळे आणि प्रचंड मोठे आवाहन आहे.

पाणी ही तशी मूलभूत गरज, पाण्यामुळे होणाऱ्या रोगांची प्रमाण आपल्याला ठाऊक आहेच. महाराष्ट्र-मध्यप्रदेश यांच्या सीमावर्ती भागात, नर्मदा नदीच्या आजूबाजूला वसलेला हा प्रदेश. येथे पुष्कळ नद्या आहेत. त्यामध्ये झरकळ, तापी अशी काही उदाहरणे सांगता येतील. उन्हाळ्यामध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी कित्येक किलोमीटर डोंगरदयामध्ये भटकंती करावी लागते. पावसाळ्यामध्ये वाहते पाण्याचे झरे शोधून तेथून पाणी आणावे लागते. त्यामुळे कुटुंबातील महिला किंवा मुली, यांच्यावर ही जबाबदारी येऊन पडते. घरातील लहान मुलांना सांभाळणे असेल, किंवा इतर कामे करणे, याचमुळे बहुतांश मुली शाळाबाह्य होतात. 

आरोग्याचा प्रश्न तसा गंभीर प्रश्न. उडद्या पाडा येथे आरोग्यसेविका आहे, पण ती राहते धडगावला. कधीतरी, एक दोन महिन्यातून एकदा ती येथे येते. मग अशावेळी, आरोग्याच्या प्रश्नासाठी येथील लोक, स्थानिक वैद्याकडे जाऊन उपचार घेण्याचा प्रयत्न करतात. साहजिकच त्यादरम्यान बऱ्याच लोकांचा मृत्यू देखील होतो. अशीच एक महिला दोन ते तीन दिवसाचे बाळ घेऊन, आपल्या लहान मुली सोबत शहराकडे जाताना पाहिली की, हाच का तो विकसित भारत, हा प्रश्न प्रकर्षाने जाणवतो. 

मागील काही महिन्यांपासून, शिक्षण, रस्ते, आरोग्य अशा प्रश्नांविषयी समाजामध्ये जनजागृती वाढत आहे. प्रश्न सोडवण्यासाठी कित्येक लोक रस्त्यावर उतरत आहेत, सरकारला प्रश्न विचारत आहेत, आंदोलन करत आहेत, आणि काही ठिकाणी तो प्रश्न स्वखर्चाने सोडवण्याचा प्रयत्न देखील करत आहेत. यापूर्वी देखील आंदोलने होत होती, प्रश्न होता त्याकडे तेवढे लक्ष, ना सरकार देत होते, ना मीडिया!

एक सजग नागरिक म्हणून आपल्या हक्काची जाणीव आपल्याला होत आहे. व्यवस्थेला प्रश्न विचारायला आपण शिकत आहोतच, पण या भागातील प्रश्नांविषयी किती लोकांना जाणीव आहे. तेथील लोकांपर्यंत, प्रश्न विचारण्याचे स्वातंत्र्य देखील पोहोचलेले नाही. आम्ही भारताचे लोक, असं जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा सर्व भारतीयांचा विचार करणे अभिप्रेत आहे, ते आपण करत आहोत का?’

इंटरनेट ही तशी मूलभूत गरज. कोविड नंतर सर्वच गोष्टी ऑनलाइन आल्या. शाळांची शिकवणी असेल, लोकांची कामे असतील, सरकारी कागद मिळवणे असेल, सरकारी आस्थापनांविषयी तक्रार करणे असेल, हे सर्वच कामे आज काल ऑनलाईन होतात. पण जर मोबाईल नेटवर्क नसेल, तर इंटरनेट ही खूप पुढची गोष्ट आहे. या 21व्या शतकातील सर्वात महत्त्वाच्या गोष्टी पासून, हे सर्व लोक आजही दूर आहेत, शेवटी हेच खरे.

थोडक्यात हंगामी शेती, मूलभूत सुविधांचा अभाव, पाण्यासाठी करावी लागणारी पायपीट, घराघरातील पराकोटीचे दारिद्र्य, रोजगारासाठी होणारे विस्थापन, अशा सर्वच घटकांमुळे शाळेत जाण्याचे अत्यल्प प्रमाणे येथे आहे. वातावरणीय बदलांमुळे कमी झालेला पाऊस, यामुळे सप्टेंबर उजाडला तरी नद्यांमध्ये असलेले कमी पाणी, भविष्यात निर्माण होणाऱ्या अन्न संकटाची चाहूल नक्कीच देते.

आता हे सर्व झालं समस्येविषयी, मुख्य प्रश्न आहेत, यावर उपाय काय आहे? या सर्व परिस्थितीची तेथील लोकांमध्ये जाणीव निर्माण करणं, हा एक मार्ग नक्कीच आहे. तेथील लोकांमध्ये जाऊन, त्यांचे प्रश्न समजून घेऊन, त्यांना कोणत्या गोष्टीची गरज आहे हे ओळखून, त्या गोष्टीवर काम करणं, या गोष्टी यंग फाउंडेशनच्या माध्यमातून संदीपदादा करत आहेत. 

या 2020 च्या आसपास संदीप देवरे यांनी यंग फाउंडेशनच्या माध्यमातून तेथे काम करण्यास सुरुवात केली. तेथील लोकांसोबत बोलून, शिक्षण या विषयावर काम सुरू केले. निसर्ग संवाद शाळांची निर्मिती केली. तेथील शिकलेली मुले या शाळांमध्ये मूलभूत अंकगणित, मुळाक्षरे, गाणी, कविता यांविषयी त्यांना शिकवतात. आज जवळपास दहाहून अधिक आदिवासी पाड्यांवर या शाळा चालतात. तेथे साडेचारशेहून अधिक मुले-मुली आज शिकत आहेत. अशाच एका पाड्यावरील शाळेत यावर्षी स्वातंत्र्यदिनी पहिल्यांदा झेंडावंदन करण्यात आले. खरंतर ही अभिमानाची गोष्ट नक्कीच नाही, पण एक विकसनशील देश म्हणून घेताना या देशात असाही एक मागास भाग आहे आणि तो आजही आहे याची खंत वाटते.

या शाळांमुळे हे स्थानिक तरुण व गावकरी प्रश्न विचारायला शिकत आहेत. च्या व्यवस्थेसाठी हा भाग कधी अस्तित्वातच नव्हता, त्या व्यवस्थेला जाब विचारत आहेत. अगदी याच वर्षे एका आदिवासी पाड्यावर वीज आली. तेथील कुटुंबाचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न 25000 ते 30 हजार रुपये. येथे विजेवर फक्त चालतात एक दोन बल्ब, ना तिथे टीव्ही आहे, ना फ्रीज. पण तरीही जर वीज महामंडळ महिन्याचे पाचशे, हजार, दीड हजार असे लाईट बिल देत असेल तर यांनी आता कुठे दात मागायची? विशेष म्हणजे मीटरचा फोटो न काढता ही सर्व बिले निघत असतील तर, ही बिले कशाच्या आधारावर पाठवली गेली हा प्रश्न आहेच. याविषयी गावकरी प्रश्न विचारत आहेत, काय करावे याविषयी सल्ला घेत आहेत. हळूहळू या व्यवस्थेसोबत लढायला शिकत आहेत. 

वरकरणी सुखी, समाधानी दिसणारी ही माणस आनंदी आहेत. देशाच्या प्रगतीचा त्यांना ना अंदाज आहे, ना कल्पना. तुरळ ठिकाणी उपलब्ध असलेल्या नेटवर्कमुळे थोडीफार माहिती कळत असते. पण बहुतांश ठिकाणी नेटवर्कच नाही. यांची विकासाची कल्पना नेमकी काय असेल? उन्हाळ्यात डोंगर कपाऱ्यांमधून, व इतर वेळी वाहत्या झाल्या मधून मिळणारे पाणी, किरकोळ शेती, व निसर्ग मध्ये जे काही भेटते, या सर्वांच्या सहाय्याने ते जगत आहेत. 

प्रश्न आहे, 80 वर्षानंतर स्वातंत्र्य त्यांच्यापर्यंत पोहोचले आहे का? शिक्षणाचे स्वातंत्र्य त्यांना केव्हा मिळेल? एक नागरिक म्हणून समाधानाने त्यांना केव्हा जगता येईल? हे हरवलेले स्वातंत्र्य त्यांना केव्हा मिळेल? मूलभूत शिक्षण उपलब्ध नसेल, तर पुढची पिढी या अंधाराच्या गरजेतून बाहेर कशी पडेल? असंख्य प्रश्न आहेत. या सर्वांची या देशाला, व्यवस्थेला, देशातील इतर नागरिकांना, जाणीव केव्हा होईल, आहे एक प्रश्न आहेच म्हणा! 

संदीप दादांच्या कामाविषयी अधिक जाणून घेण्यासाठी तुम्ही जंग फाउंडेशनच्या फेसबुक पेज किंवा वेबसाईटला भेट देऊ शकता.